सरकारले स्वास्थ्य सेवामा लगाउदै आएको ५ प्रतिशत सेवा कर खारेज गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट भाषणका क्रममा स्वास्थ्य सेवा कर खारेज गरेको जानकारी दिएका हुन् ।
अर्थ मन्त्री खतिवडाले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट संसदमा पेश गर्दै सरकारले २ वर्ष भित्र प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तिमा १५ शैयाको एक स्वास्थ्य संस्था स्थापना गर्ने बताएका छन् । देशभर स्वास्थ्य विमा विस्तार गर्ने, स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरीलाई दिँदै आएको यातायात खर्चलाई बृद्धि गर्ने र सबै वडाहरुमा स्वास्थ्य संस्था स्थापनाकालागि प्रत्येक स्थानीय तहमा ४ अर्ब अनुदान दिने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । त्यस्तै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापनाकालागि एकीकृत ऐन ल्याइने, साथै दुर्गम क्षेत्रका सुत्केरीको आपतकालीन उद्धारकालागि एयर एम्बुलेन्स व्यवस्था गराइने पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । बजेटमा वीर अस्पतालको गुरु योजना अनुसार काम अगाडी बढाउन आवश्यक रकम दिने पनि उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै ७० वर्ष भन्दा माथिका नागरिकको लागि १ लाख सम्मको स्वास्थ्य विमाको पनि व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षकालागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई रु ५६ अर्ब ४१ करोड ९७ लाख बजेट विनियोजित गरेको छ । उक्त रकम कुल बजेटको ४ दशमलब २९ प्रतिशत मात्र हो । अघिल्लो वर्ष कुल बजेटको ३ दशमलब ८६ प्रतिशत बजेट मन्त्रालयले पाएको थियो । गत वर्षको तुलनामा यस वर्षको बजेट शुन्य दशमलब ४३ प्रतिशत बढि छ ।